Solar Policy Delhi :उपराज्यपाल वीके सक्सेना
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी पर अवरुद्ध लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। उन्होंने दावा किया था कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल शून्य हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2016 में जारी सोलर पॉलिसी भारत में सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी। सोलर पॉलिसी 2016 के अनुसार, दिल्ली के लोगों ने अब तक अपने घरों की छत पर लगभग 250 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं। इसके अलावा, सोलर पॉलिसी 2016 के अंतर्गत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर खरीदी है। इस प्रकार, सोलर पॉलिसी 2016 के अंतर्गत दिल्ली में अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सरकार ने नई सोलर पॉलिसी- 2024 को लागू किया है। पहले इससे 2016 में सोलर पॉलिसी जारी की गई थी। नई पॉलिसी के अनुसार, आवासीय इलाकों के उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होगा और उन्हें 700 से 900 रुपये तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। उपभोक्ताओं को चार साल के अंदर सोलर पैनल लगाने में किए गए खर्च का भी पूरा मुआवजा मिलेगा।
Solar Policy Delhi :मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
नई पॉलिसी की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत जो लोग अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाएंगे, उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। वे बताए कि 201 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा और 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों का भी बिल जीरो हो जाएगा।
दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि सोलर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ताओं को 25 साल तक बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल खरीदने में निवेश करने वालों को पैसा चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत कई सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
