UP Budget: बजट के मुख्य बिंदु
UP Budget: बेसिक शिक्षा के लिए योगी सरकार की करोडों की सौगात
बेसिक शिक्षा के तहत योगी सरकार ने कक्षा-1 से 8 तक अध्यन करने वाले विद्यार्थियों को लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। बेसिक शिक्षा के तहत छात्र/छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। इसके अलावा, वंचित एवं दुर्बल वर्ग के 2 लाख से अधिक बच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 255 करोड़ रुपए धनराशि की व्यवस्था की गई है।
इसी के साथ ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 2023-24 में 300 करोड़ रुपए धनराशि से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जाएगी, जिसके लिए 2024-25 में 498 करोड़ रुपए की धनराशि की बजट में व्यवस्था की गई है। वनटांगिया (इन्हें अंग्रेजों ने जंगलों में बसाया था) गावों में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के लिए 144 पद सृजित किए गए हैं जोकि गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
UP Budget: UP में तीन नए विश्वविद्यालयों को 153 करोड़ रूपए की सौगात
प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कल 153.60 करोड रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है इसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय को 51.20 करोड रुपए दिए जाएंगे
बजट उच्च शिक्षा विभाग के लिए चल 14.80 करोड रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है बजट में जिन तीन नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन का प्रावधान किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर और मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर शामिल है शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत बजट में 100 करोड रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है इसके तहत छात्रों को निजी उद्योग में इंटर्नशिप कराई जाएगी इसके साथ ही प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत मैनेजमेंट मॉनिटरिंग इवेलुएशन एंड रिसर्च के लिए 6.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है
UP Budget: RTE के लिए 255 करोड़
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 255 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी है बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार स्कूलों को भुगतान होने से आरटीई के प्रवेश में बढ़ोतरी हुई है पिछले सत्र में 3840 छात्रों को निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश मिला था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में भी 25 प्रतिशत सीट का निर्धारण किया गया है स्कूल संचालकों का कहना था कि जब उन्हें छात्रों को पढ़ाने की फीस ही नहीं मिलती है तो प्रवेश क्यों लें ? स्कूल संचालकों को खुश करने के लिए सरकार की ओर से RTE के तहत 255 करोड रुपए का बजट रखा गया जिससे निजी स्कूलों में RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों को प्रति छात्र 450 रुपए फीस शासन की ओर से स्कूलों को मिलती है हाल ही में पिछले कई सालों से रुके हुए भुगतान को शासन की ओर से किया गया है ।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों के प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों के लिए बजट सत्र में सरकार ने खजाना खोल दिया है।सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत प्रदेश में दो लाख छात्रों के प्रवेश का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में इस सत्र में 16,516 सीट निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित है।
